काठमाडौँ  | भू-उपयोग ऐन २०७५ को नयाँ व्यवस्था अनुसार अब प्रत्येक जग्गाधनीले लालपूर्जा अद्यावधिक गर्नु पर्ने भएको छ । । जग्गा व्यवस्थापनका लागि ऐन निर्माणको अन्तिम चरणको प्रक्रिया गर्ने क्रममा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालयले सो ऐन ल्याएको हो । विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा पुगेको छ ।  

सो ऐनमा जग्गालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । जग्गालाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला ताल क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र जस्ता क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको जग्गाधनी श्रेस्ता र प्रमाणपूर्जामा भू–उपयोग वर्ग क्षेत्र खुलाई अद्यावधिक गर्न गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार जग्गाको जानकारी र तथ्याङ्कहरू स्थानीय तहमा हुने भएकोले सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिन लागिएको हो ।

उक्त ऐनले जग्गा एकिकरणमा सहयोग पुर्याउनको निम्ती आवास क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रको खण्डिकरणमा रोक लगाउने भएको छ ।  साथै विधयकमा कृषि भूमिमा जमिन यान्त्रिकरण र व्यवसायिकरण तथा जग्गा एकिकरण गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । कृषि क्षेत्र विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले जग्गा एकिकृत गर्ने निती ल्याएको हो ।

गत पुस २७ गते बाट मन्त्रालयले खेतियोग्य जमिनलाई खण्डिकरण गर्न नपाउने गरी कित्ताकाट खुलाइ सकेको छ । मन्त्री पद्या कुमारी अर्याल स्तरको निर्णयले कित्ताकाट खोल्न निर्देशन मातहतका कार्यलयलाई दिइसकेको  छ ।

साथै आवासिय प्रयोजनको लागि वर्गिकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा व्यवसायिक घडेरी विकास गर्न नपाउने व्यवस्था  उल्लेख गरिएको छ ।

यतिका निती आइरहँदा पनि स्थानिय तहमा भने अस्पस्टता रहेको र जग्गा कारोबार भद्रगोल भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

Write A Comment